Decision of Cabinet meeting: आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही मंत्रिमंडळ बैठक महत्त्वाची मानली जात होती.

Decision of Cabinet meeting: राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. त्यात विविध खात्यांसह एकूण 38 निर्णय घेण्यात आले आहेत. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी हे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यात कोतवालांच्या मानधनात १० टक्के वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आला आहे.

Decision of Cabinet meeting

Decision of Cabinet meeting: ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात विधानसभा निवडणुका जाहीर होतील आणि आदर्श आचारसंहिता लागू होईल. त्यामुळे जास्तीत जास्त निर्णय घेऊन त्याचा लाभ जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून केला जात आहे. कारण विधानसभा निवडणुकीनंतर नवीन सरकार स्थापन होणार आहे. त्याआधी बैठका आणि निर्णयांची रेलचेल आहे.

Decision of Cabinet Meeting :

Decision of Cabinet meeting: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्णयांची ट्वीट करत दिली माहिती..

मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis , उपमुख्यमंत्री @AjitPawarSpeaks यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

मंत्रिमंडळ निर्णय खालीलप्रमाणे :… pic.twitter.com/94u11pRoSL
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 30, 2024

Decision of Cabinet meeting- मंत्रिमंडळ बैठकीत 38 निर्णय

Decisions of Cabinet meeting

कोतवालांच्या पगारात दहा टक्के वाढ. अनुकंपा धोरण देखील लागू होते (महसूल विभाग)
ग्रामरोजगार सेवकांना आता दरमहा ८ हजार रुपये तसेच प्रोत्साहनपर अनुदान (नियोजन विभाग) मिळत आहे.
ऑरेंज गेट ते मरिन ड्राइव्ह या भुयारी मार्गाच्या कामाला गती मिळणार आहे. MMRDA (नगरविकास विभाग) ला व्याजमुक्त दुय्यम कर्ज सहाय्यास मान्यता
ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. 12 हजार 200 कोटींच्या सुधारित आराखड्याला मंजुरी (नगरविकास विभाग)
ठाणे ते बोरिवली भुयारी मार्गासाठी (नगरविकास विभाग) 15 हजार कोटी रुपये कर्ज म्हणून उभारले जाणार आहेत.
घरगुती गाई पालनासाठी अनुदान योजना. (पशुसंवर्धन विभाग)
आकुर्डी, मालाड आणि पगारण येथील जागा भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाकडे. नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्सची स्थापना केली जाईल (क्रीडा विभाग)
ठाण्यातील मोजे खिडकल येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (महसूल विभाग)
राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापन करेल. जलस्रोतांचे उत्तम नियोजन (जलसंपदा विभाग)
जळगाव जिल्ह्यातील भागपूर उपसा सिंचन योजनेला सुधारित मान्यता. 30 हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार (जलसंपदा विभाग)
लातूर जिल्ह्यातील हसळा, उंबडगा, पेठ, कावा कोल्हापूर धरणाच्या कामाला मंजुरी (जलसंपदा विभाग)
धुळे (महसूल विभाग) येथील BAPS स्वामीनारायण संस्थेला ग्रामस्थांच्या विकासासाठी जमीन
रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देणार. MMRDA (नगरविकास विभाग) ला जमिनीचा प्रीमियम भरण्यावर सवलत
केंद्राच्या मिठागरा जमिनी राज्य सरकारकडे हस्तांतरित केल्या जाणार आहेत. गरिबांसाठीच्या गृहनिर्माण योजनांना गती दिली जाईल (गृहनिर्माण विभाग)
पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स (बंदरे विभाग)
धारावीतील अपात्र झोपडपट्टी रहिवाशांसाठी परवडणाऱ्या भाड्याच्या घरांची योजना. धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाची जबाबदारी (गृहनिर्माण विभाग)
सेवानिवृत्ती ग्रॅच्युइटी, डेथ ग्रॅच्युइटीची मर्यादा वाढवून 20 लाख रुपये (वित्त विभाग)
अनुसूचित जाती, नव-बौद्ध शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेचे वाढलेले आर्थिक निकष
अधिकाधिक शेतकऱ्यांना फायदा होईल (कृषी विभाग)
सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (इतर मागास बहुजन कल्याण)
जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला पाठिंबा देणार (इतर मागास बहुजन कल्याण)
राज्यातील होमगार्ड्सच्या भत्त्यात भरीव वाढ. सुमारे 40 हजार गृहरक्षकांना लाभ (गृह विभाग)
नाशिकचे वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय व रुग्णालय शासनाच्या (वैद्यकीय शिक्षण) अखत्यारीत घेतले जाणार आहे.
आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालय (वैद्यकीय शिक्षण) मध्ये भरतीसाठी निवड समिती
राज्यातील आणखी 26 ITI संस्थांचे नामांकन (कौशल्य विकास)
आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ (नियोजन विभाग)
श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीच्या सदस्यांची संख्या १५ पर्यंत वाढवून (कायदा व न्याय विभाग)
बहुतांश कर्मचाऱ्यांसाठी एक दिवसीय तांत्रिक ब्लॉक माफ आहे (सामान्य प्रशासन विभाग)
बार्टीच्या भूमीवर वानरती स्वायत्त संस्था (इतर मागास बहुजन कल्याण)
मेट्रो तीन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत (महसूल विभाग)
2005 नंतर रुजू झालेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांसाठी एकवेळचा पर्याय (ग्रामविकास विभाग)
पंचगंगा नदी प्रदूषणासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अपग्रेड करणार (उद्योग विभाग)
राज्यात विशेष शिक्षक पदाची निर्मिती. 4860 पदे (शालेय शिक्षण)
सरकारी हमी शुल्काचे दर कमी करण्याचा निर्णय. हमी शुल्क माफ केले जाणार नाही (वित्त विभाग)
अवयव दान आणि अवयव प्रत्यारोपणासाठी प्रणाली. जनजागृतीवर भर (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी समितीचा दुसरा तिसरा अहवाल (सामान्य प्रशासन विभाग) स्वीकारला.
राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण. (शालेय शिक्षण)
डाळिंब, कोथिंबीर इस्टेट उभारणार, उत्पादकांना मोठा फायदा (कृषी विभाग) महसूल वाढीसाठी मुद्रांक कायद्यात सुधारणा (महसूल विभाग)